कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

    ओळख

    नियमित केलेल्या शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेवर नियंत्रण करण्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणेची स्थापनाा 1 मे 1957 रोज़ी झाली व 1 एप्रिल 1959 रोजी प्रत्यक्ष कामकाजास सुरवात झाली. बाजार समितीचे कामकाज महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 च्या कायद्यानुसार चालते. सद्यस्थितीत दिनांक 24/09/2020 रोजी मा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे यांचे दि.9/09/2020 अधिसुचनेद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणेचे विभाजन होवुन हवेली तालुका व पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्र व पुणे खडकी व देहुरोड छावणी मंडळासाठी नव्याने कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणेची व मुळशी तालुक्यासाठी मुळशी कृषि उत्पन्न बाजार समिती मुळशी या दोन बाजार समित्यांची स्थापना झालेली असुन सध्याची कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे ही दि.24/09/2020 पासुन अस्तित्वात आलेली आहे.

    कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे चा ,मुख्य बाजार आवार हा मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे 37 येथे 190 एकर जागेवर व्यापलेला आहे. पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणेची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील तरतूदी नुसार झालेली आहे. बाजार समितीचा मूळ उद्देश् शेतकर्याच्या शेतीमालांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात न्यायव्यवस्था प्रस्थापित करणे, व त्या अनुषंगाने गरजा पूर्ण करणे, त्याच बरोबर शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाची विक्री व्यवस्था निर्माण करून शेतीमालास योग्य भाव मिळवून देणे हा आहे.

    कार्य

    • बाजार आवारात शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवणे,
    • शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाविषयी हित संरक्षण करणे,
    • शेतीमालाची उघड लिलाव पद्धतीने विक्री करणे.
    • बाजार आवारात विक्रीस आलेल्या शेतीमालाचे चोख वजनमाप करणे,
    • शेतकर्‍यांना शेतीमाल विक्रीचे २४ तासात पैसे मिळवून देणे,
    • विवादाची विनामुल्य तड़जोड़ करणे,
    • शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेती मालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे,
    • शेतीमालाची प्रत व दर्जा वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांना उत्तेजित करणे,
    • आड़ते / व्यापारी, हमाल, तोलणार, मदतनीस, प्रक्रियाकार यांना अनुज्ञप्ति देणे, अनुज्ञप्ति नुतनीकरण करणे, रद्द करणे इ. व
    • बाजार समिती कायदा व नियमातील तरतुदीनुसार अनुज्ञप्तिधारी यांच्या हिशोबाच्या नोंदवह्या व अनुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी करणे व हिशोब / बिलपट्ट्या प्रमाणित करणे.